ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਐਸ.ਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਐਸ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਰਥਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ,“ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ” ਦਾ ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।