ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲਾ: ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ; ਕਿਹਾ- 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ'

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੂਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗਤੀਰੋਧ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਿਤ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।