ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜੀਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (SOP) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀਪੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਪੀਐੱਫ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਸੀਪੀਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ (Class-1) ਅਤੇ ਦੂਜੀ (Class-2) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜੀ (Class-3) ਅਤੇ ਚੌਥੀ (Class-4) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।