34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਟਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।