ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਸਮੇਤ ਲਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ (Pregabalin) ਸਮੇਤ ਲਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ (Psychotropic) ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਸਮੇਤ ਲਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ 'ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।" ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਖ਼ਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੀਟੇਲ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।