ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ EU ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

Office of the United States Trade Representative (USTR) ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 16 ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ Section 301 of the Trade Act of 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ India, China ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ Supreme Court of the United States ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? USTR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕੈਮੀਕਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ? ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ European Union ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਤਾਈਵਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ USTR ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ Global Trade Research Initiative (GTRI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਮਰਥਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਤੋਂ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? GTRI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਸਟੀਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Federation of Indian Export Organisations (FIEO) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ International Emergency Economic Powers Act (1977), Section 122 of the Trade Act of 1974, ਅਤੇ Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Section 301 of the Trade Act of 1974 ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ USTR ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।