ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, 3 ਲੱਖ ਟਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਗਾਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP) ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਗੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5.50 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਖਾਦ ਇਕੱਲੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.60 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.90 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.49 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਖਾਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1.02 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਂਦ ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।