7888 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ

(ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ 7888 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਗਾ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।