ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ/PRTC ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਪੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 59 ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੱਪ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 6,500 ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ PRTC ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ GST, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ EPF ਅਤੇ ESI ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਲਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦਾ ਪੂਰਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।