ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੰਡਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ-2023' ਦੀ ਵਾਜਿਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਵੰਡਵੇਂ (ਸਪਲਿਟ) ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ (ਸੁਧਾਰ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ (ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਿਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ 2023 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣੀ ਪੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਠਾਕੁਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਵਾਜਬ ਖ਼ਦਸ਼ੇ' ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੰਡਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (ਕਾਂਫਲਿਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ) ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।