ਬੋਗਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੋ ਦਿਨ ਵਧਿਆ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (CMD) ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 102.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੰਜੀਵ ਵਾਲੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਐਫਓ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸਰਜ਼ HSRL ਨੇ 12 ਮਈ 2023 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਏਈ ਸਥਿਤ ਦੋ ਫਰਮਾਂ — ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ FZCO ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ FZCO — ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HSRL ਵੱਲੋਂ 27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ FEMA ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਵਿਆ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ECIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।