ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਰੋਸ, 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਨਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਸਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ‘ਜਜ਼ੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. (NHAI) ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।