ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

 ਬਠਿੰਡਾ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਬੀਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ, ਜੀਟੀਯੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ , ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਛਾਂਗਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ, ਪਿੰਡ ਲੇਲੇਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਸ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।