ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ: 200 ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 200 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਅੱਤਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਗਿਰੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।