ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
- ਦੇਸ਼
- (Asia/Kolkata)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF - ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ) ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਫ਼ਰ ਡਿਊਟੀ (ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ (ATF) ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਾਮਦ-ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 8.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ATF ’ਤੇ 10.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
Leave a Reply