ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 25 ਘੰਟੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ

ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 25 ਘੰਟੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 25 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲੇਟ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1534 ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3144 ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ, 1978 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਜਾਂ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 172 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।