ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
- ਦੇਸ਼
- (Asia/Kolkata)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ (78) ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ) ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਪੈਨ (ਡਿਊਲ ਪੈਨ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Leave a Reply