ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਮੰਗ
- ਪੰਜਾਬ
- (Asia/Kolkata)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 186.59 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 6.59 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ 'ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ' (CCL) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 48,581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 48,581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 32 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਝਾੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ 192 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,591 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,636 ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 955 ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Leave a Reply