ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 26017 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਪਸੀ ਰਜ੍ਹਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਾਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ।  ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਬੈਂਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ; 3 ਬੈਂਚ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਮਲੋਟ ਅਤੇ 2 ਬੈਂਚ  ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਵਰੇਜ, ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਸ: ਅਮੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਮਿਸ. ਗਿਰੀਸ਼, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ  ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ);  ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ; ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀ.ਡਵੀ.); ਮਿਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ; ਮਿਸ. ਸਮੁੱਖੀ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ, (ਸੀ.ਡੀ.) ਮਿਸ: ਦਿਲਸਾਦ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਸਿਆਗ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਮਲੋਟ: ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ, (ਸੀ.ਡੀ.), ਮਿਸ: ਏਕਤਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਵੀ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 26617 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 26017 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਵਸਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ/ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ/ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ  ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ  08 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 15100 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।