ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਤੇ SC ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

Supreme Court of India ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ Punjab and Haryana High Court ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, Aman Arora, Harpal Singh Cheema, Baljinder Kaur, Manjit Singh Bilaspur ਅਤੇ Sarvjit Kaur Manuke ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ Surya Kant, Joymalya Bagchi ਅਤੇ Vipul M. Pancholi ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ Tushar Mehta ਅਤੇ S. V. Raju ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 353, 332, 147 ਅਤੇ 149 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।