ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ SIT ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਦਾ, ਅਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਹਾ। 

 #SofiaQureshi #BJPMinister #SupremeCourt #ApologyRejected #FreedomOfSpeech #PoliticalCommentary #IndianPolitics