ਦਾਅਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ? ਅਸਾਧਾਰਣ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ) ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

#HighCourtVerdict #LegalRights #DelayedJustice #CourtRuling #ConstitutionalRights #JusticeSystem #PunjabHaryanaHighCourt #LegalAwareness