ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।