ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਰਾਡ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ (ਰਸਾਇਣਕ ਗੈਸ ਨਾਲ ਕੀਟ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਸਥਿਤ 'ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀ ਡੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। AI ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਬਹਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰ ਫਾਈਟੋਸੈਨਟਰੀ (NSPM-12) ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੜ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਘੋਖ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬਾਇਓ-ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓ-ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 44 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ। ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।