ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ ਉਪਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁਹਾਰਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।