ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਗੋਨਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਖੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਧਰ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।