ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਾਅ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੇਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERT ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 4.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 35,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕ NCERT ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।