ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ: PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 20ਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12.75 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ 20ਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 12.75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।