20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ:ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਸਤਤਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ 8 ਫਰਵਰੀ, 2005 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

#HighCourt #PensionRights #LegalVictory #GovernmentEmployees #Justice #IllegalAction #CourtOrder #EmployeeRights #PunjabNews