ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਬੀਐੱਲਓ ਕਰਨਗੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR)-2026 ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਐੱਲਓ) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ (Qualifying Date) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਏ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 1,181 ਬੀਐੱਲਓ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 1,181 ਬੀਐੱਲਓ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1950 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਬੀਐੱਲਓ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ। 21 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (Draft Electoral Roll) ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ। 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2026: ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ। 18 ਸਤੰਬਰ 2026: ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (EROs) ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ। 22 ਸਤੰਬਰ 2026: ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (Final Electoral Roll) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਬੀਐੱਲਓ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਡੋਮਿਸਾਈਲ), ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।