ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ: ‘ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ: ‘ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼) ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਮੀਡੀਆ’, ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਫੜ ਕੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਰੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ (ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ) ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।