ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ (ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2008 ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਚੁਣਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।