ਈਸੀਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ 'ਫਾਰਮ 6' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਸੀਨੈੱਟ (ECNet) ਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ 6 ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ—ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ—ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਾਵਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ 'ਛੋਟਾਂ' ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਤਰ ਹਨ।