ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਫੇਲ੍ਹ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਂਟ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2016 ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨਿਯਮ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (SWM) ਨਿਯਮ 2026 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਪੋਲਿਊਟਰ ਪੇਅਜ਼’ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਰੇਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛਾਂਟ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੰਪ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ—ਹਰਾ (ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ), ਨੀਲਾ (ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ), ਲਾਲ (ਸੈਨੇਟਰੀ ਕਚਰਾ) ਅਤੇ ਕਾਲਾ (ਖਤਰਨਾਕ ਕਚਰਾ)। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।