ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।
 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
 

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 

ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।