ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਾਹੀਆ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਥਿਤ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।