ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਜਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2010 ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (BARC) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 1500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 684 ਪੀਪੀਬੀ ਮਾਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4406 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ 30 ppb ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 60 ppb ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

#UraniumInWater #HighCourtOrders #CancerCases #PunjabWaterCrisis #EnvironmentalHealth #WaterContamination #PublicHealthAlert #CleanWaterRights #MalwaCancerCrisis