ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼-ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। (ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ) ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਫਗਵਾੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ - ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ - ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.(ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।