ਪੁਲੀਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: SC

Supreme Court of India ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ Surya Kant, ਜਸਟਿਸ Joymalya Bagchi ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Vipul M. Pancholi ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੇਮੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ Gopal Sankaranarayanan ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ Tushar Mehta ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ "ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ" ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ" ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।