ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਕ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਲਾਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰੇ। ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ? ਵਿਵਾਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰੇਨ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਨ ਸੇਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਿਰਹ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਰੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਓਰੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ “ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਪਯੋਗ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਨੋਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ “ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ” ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਈ 2025 ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।