ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮਓ (CMO) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਐੱਸਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਐੱਸਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਡੀ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਡਾ. ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।