ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ BBMB ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 12,000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 12,000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਸਟ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2011 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ BBMB ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ BBMB ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ BBMB ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ BBMB ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 12,000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 12,000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਸਟ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2011 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ BBMB ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ BBMB ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ BBMB ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।