ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (PSP) 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। “ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ PSP ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,” ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (JPP) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ (DSD) ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਈ। “ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸਕ੍ਰੋਲ ਸਹੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ PPO PDFs ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ PSP ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ JPP ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ JPP ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।