ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਮਪੀਐਲਏਡੀ (MPLAD) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਐੱਸਏ (NSA) ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰੌਤੀ, ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।