ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀ ਐਸ ਐਲ ਐਸ ਏ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐਸਆਈਆਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।