ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 85 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 51 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,32,227 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 4,30,412 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 365 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48,386 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 47,633 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,68,279 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2,62,054 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ 85% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 79.74% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 76,433 (18%) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 69,644 (16%) ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ 34,653 (8%) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 31,975 (7%) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ 1,29,122 (30%) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,21,712 (28%) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 1,26,854 (29%) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,19,885 (28%) ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1995 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

#IndianJudiciary #HighCourt #PendingCases #JudicialReform #JusticeDelivery #Ecourts