'ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ', ਵਕਫ਼ 'ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ​​ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼? ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਤੀਜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

#WaqfAct2025 #IndianJudiciary #ConstitutionalLaw #LegalDebate #SCVerdict#ReligiousTrusts
#LegalNewsIndia