ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਇੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ", ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

#HighCourtOrder #ChildCustody #LegalNews #MotherWinsCustody #FamilyCourt #CourtDecision #ParentalRights #PunjabNews