ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ

ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਗੇਵਾਲ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਵਿਧਾਤੇ, ਮੂਮ ਅਤੇ ਗੇਹਲ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਖਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਜੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ (DRO) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।