ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਸਵਾਂ ਪੁਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3.41 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰੀਬ 57,000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2013 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2,42,000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।